झारखंड सरकार और SBI के बीच ऐतिहासिक एमओयू: राज्य कर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा और विशेष बैंकिंग सेवाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में सैलरी पैकेज समझौते पर हस्ताक्षर, सरकारी कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सौगात की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के तहत SBI में वेतन खाता रखने वाले राज्य कर्मियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा समेत कई विशेष बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएंगी।

"राज्यकर्मियों के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध"
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह एमओयू न केवल आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच का प्रतीक भी है।

"सेवा काल में दुर्घटना पर परिवार को मिलेगा एक करोड़ रुपये का बीमा कवर"
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी कर्मियों को विपरीत और जटिल परिस्थितियों में आर्थिक असुरक्षा से जूझना नहीं पड़ेगा। यदि सेवा काल में किसी कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना में होती है, तो उसके परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, SBI द्वारा स्वास्थ्य और जीवन बीमा, लोन में रियायत और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

"राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका को मिली नई ऊर्जा"
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को राज्य के विकास की रीढ़ बताया और कहा कि उनकी मेहनत और निष्ठा से ही सरकार की नीतियां ज़मीन पर उतरती हैं। सरकार का यह कदम उनके मनोबल को बढ़ाने और बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

उपस्थित गणमान्य:
इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी, SBI के मुख्य महाप्रबंधक के.बी. बंगारराजू, उपमहाप्रबंधक देवेश मित्तल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

यह समझौता झारखंड में सरकारी सेवकों के लिए आर्थिक सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत है। राज्य सरकार और SBI के इस साझेदारी से सरकारी कर्मियों को न केवल वित्तीय मजबूती मिलेगी, बल्कि यह राज्य में सुशासन और कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।