ड्रग्स के खिलाफ झारखंड सरकार का सख्त रुख: मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में NCORD की उच्चस्तरीय बैठक, कड़ी निगरानी और जनजागरूकता पर ज़ोर

रांची, 16 अप्रैल । मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की पाँचवीं राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कई ठोस निर्णय लिए गए। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, समाज कल्याण, शिक्षा, उत्पाद समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी वर्चुअली शामिल हुए।

ड्रग्स नेटवर्क पर टारगेटेड एक्शन का निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी डीसी और एसपी को ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर सख्त निगरानी रखने और तेज़ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर चिंता जताई और सभी लाइसेंसधारी दवा दुकानों की सूची गृह सचिव को सौंपने का आदेश दिया, ताकि गैर-लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

पोस्ते की खेती पर जबरदस्त कार्रवाई

राज्य में 2024-25 में 27,015 एकड़ में फैली पोस्ते की अवैध खेती को नष्ट किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में छह गुना अधिक है। इसी तरह मादक पदार्थों के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई—2023 में जहाँ 529 केस दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 803 तक पहुँच गया। गिरफ्तारियों की संख्या भी 773 से बढ़कर 1062 हो गई है।

मानस पोर्टल से जनता को जोड़ने की पहल

MANAS पोर्टल के माध्यम से आम जनता ड्रग्स संबंधी सूचना गुप्त रूप से दे सकती है। सत्यापन के बाद सही सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाता है। अब तक रांची से 70 सूचनाएं इस पोर्टल पर मिल चुकी हैं।

जांच और निपटान की प्रक्रिया में तेजी

बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में मादक पदार्थों की प्राथमिक जांच किट (DD, Precursor, Ketamine आदि) की 15 दिन के भीतर खरीदारी की जाए, ताकि एफएसएल रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके। साथ ही स्पेशल कोर्ट के गठन और जब्त पदार्थों के समयबद्ध निपटान पर भी चर्चा हुई।

अवैध कारोबारियों पर लगातार कस रही है नकेल

मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रग्स के अवैध नेटवर्क से जुड़े हर पहलू पर समन्वित और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। एनसीबी व राज्य पुलिस के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी निर्धारित की गई है, जिससे विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके।