मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश, समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, और समयसीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने दिए निम्नलिखित निर्देश:

छात्रवृत्ति भुगतान: अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान 8 मई 2025 तक हर हाल में पूर्ण करें।
रोजगार योजना की ब्रांडिंग: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्तियों पर योजना का लोगो लगाया जाए, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी सुनिश्चित किया जाए।
स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करें: जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। सभी मेडिकल कॉलेजों एवं देवघर एम्स में हेलीपैड का निर्माण किया जाए।
ब्लड बैंक सुदृढ़ीकरण: तीन माह के भीतर सभी ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ब्लड बैंक पोर्टल की स्थापना की जाए।
आंगनबाड़ी केंद्रों की गति बढ़ाएं: 386 पीवीटीजी बहुल टोलों एवं ‘जनजातीय उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत 945 नए केंद्रों का निर्माण समयबद्ध ढंग से किया जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को “सक्षम” केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए।
कृषक पाठशालाओं को बनाएं पौधशालाएं: किसानों के लिए कृषक पाठशालाओं में फलदार पौधों की नर्सरी विकसित की जाए। बीज वितरण की निगरानी हेतु विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित हो।
अफीम खेती पर रोक: खूंटी, रांची और चतरा जैसे जिलों में अफीम की खेती पर सख्त रोक लगाई जाए। ग्रामीणों को इसके दुष्परिणामों से जागरूक किया जाए।
ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई: स्कूल-कॉलेजों के आसपास सक्रिय ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए।
जेल प्रबंधन पर निगरानी: राज्य के सभी कारागारों का नियमित निरीक्षण किया जाए, कैदियों को कानूनी सहायता की सुविधा मिले, जेलों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

मनरेगा, पीएम आवास, और जल संकट पर भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवस का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। अबुआ और पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को समय पर किस्त मिले, इसके लिए जिलों को सतत मॉनिटरिंग करनी होगी।

गर्मी के मद्देनजर पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व तैयारी करें।

उपस्थित अधिकारी:
मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, के. श्रीनिवासन, अरवा राजकमल, मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि “राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करें और राज्य के समग्र विकास में भागीदार बनें।”

(रिपोर्ट: विशेष संवाददाता, PSA)