झारखंड सरकार की विकास पर फोकस: एक से डेढ़ साल में पूर्ण होने वाली योजनाएं हों प्राथमिकता — मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, कहा - योजनाएं असरदार, पारदर्शी और समयबद्ध हों

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐसी कम से कम तीन योजनाओं का चयन करें, जिन्हें एक से डेढ़ साल की अवधि में धरातल पर लाकर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का चयन पूरी पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाएं न सिर्फ कागजों में हों, बल्कि उनका असर जमीन पर दिखे। इसके लिए विभागों को ठोस रणनीति बनानी होगी और संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

"योजनाएं समय से पहले पूरी हों, लापरवाही बर्दाश्त नहीं"
मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्रतिबद्धता सिर्फ योजनाएं बनाने तक नहीं, बल्कि उन्हें आम जनता तक पहुँचाने की है।

"जनहित की योजनाएं, जनसरोकार से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान ज़रूरी"
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल, जल प्रबंधन, शिक्षा सामग्री वितरण, कंबल वितरण जैसे मौसम विशेष से जुड़ी योजनाओं को समय से पहले पूरा करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि आय, जाति, आवासीय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को अनावश्यक दौड़ न लगानी पड़े, इसकी व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त हो।

"सिर्फ खर्च नहीं, संसाधन जुटाना भी ज़िम्मेदारी"
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों को केवल बजट खर्च करने तक सीमित न रहकर, संसाधनों को सृजित करने पर भी बल देने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास खुद के संसाधन नहीं होंगे, तब तक हम योजनाओं को मजबूती से लागू नहीं कर पाएंगे।

"जनता का विश्वास बढ़ा है, अब ज़िम्मेदारी भी बढ़ी है"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं राज्य में बदलाव की दिशा में कारगर साबित हो रही हैं और इससे जनता का विश्वास सरकार पर और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हर योजना का उद्देश्य जन-जन तक विकास पहुंचाना है।

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।