झारखंड परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न: योजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन और राजस्व लक्ष्य पर जोर

परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन, रांची में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक

रांची, 21 अप्रैल । झारखंड राज्य के परिवहन विभाग की एक अहम बैठक आज प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में माननीय परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरूवा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन सचिव श्रीमती विप्रा भाल, संयुक्त सचिव श्रीमती संगीता लाल व श्री मनोज कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त (स०सु०) श्री प्रदीप कुमार, श्री प्रवीण प्रकाश, अवर सचिव श्री इरशाद आलम, श्री राज किशोर कुमार, सुश्री मिनाक्षी भगत, सभी उप परिवहन आयुक्त, आरटीए (RTA) और जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) उपस्थित रहे।

राजस्व लक्ष्य पर तीखा फ़ोकस, प्रदर्शन में पिछड़ने वालों को चेतावनी

बैठक में सभी ज़िलों से आए परिवहन पदाधिकारियों ने राजस्व संग्रहण और योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिन ज़िलों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तय लक्ष्यों को पूरा नहीं किया, उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए आगामी महीनों में प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया गया।

परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरूवा ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से कार्य शुरू किया जाए, ताकि निर्धारित राजस्व लक्ष्य समय पर प्राप्त हो सके। अगले तीन महीनों के भीतर प्रगति की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

नई योजनाओं की घोषणा: युवाओं, कामगारों और सड़क सुरक्षा को मिलेगा बल

बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में लागू की जा रही नई योजनाओं की जानकारी साझा की:

गुरुजी प्रशिक्षित चालक योजना
- बेरोजगार युवाओं को भारी मोटर वाहन संचालन का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
राज्य सीमाओं पर 11 चेकपोस्ट की स्थापना
- इन चेकपोस्टों के माध्यम से ड्रंक एंड ड्राइव की निगरानी, वाहनों की चेकिंग और सड़क सुरक्षा जागरूकता चलाई जाएगी।
मुख्यमंत्री परिवहन कामगार योजना
- असंगठित परिवहन क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत एक राज्य परिवहन कल्याण बोर्ड का गठन प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ग्रामगाड़ी योजना
- यह योजना राज्य में पहले से लागू है, लेकिन इसके समुचित क्रियान्वयन और लाभुकों तक लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए।