15 अप्रैल को काला रिबन पहनकर जताएंगे नाराजगी, सभी जिलों में उपायुक्त और डीईओ को सौंपा जाएगा ज्ञापन
रांची, 15 अप्रैल 2025। झारखंड राज्य सरकार द्वारा पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) और टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) संवर्ग के पदों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ ने राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की है। संघ का मानना है कि यह निर्णय शिक्षकों के अधिकार, पद पहचान और सेवा शर्तों के विरुद्ध है तथा इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विरोध स्वरूप 15 अप्रैल को राज्य के सभी प्लस टू शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी काला रिबन पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।
उसी दिन संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसमें इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की जाएगी।
विरोध की आगे की रूपरेखा भी तय
संघ ने यह भी ऐलान किया है कि 15 से 21 अप्रैल तक प्रदेशभर में सभी विधायकों, सांसदों और शिक्षाविदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके और इस निर्णय को वापस लिया जाए। यदि इसके बावजूद कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप देने की भी चेतावनी दी गई है।
संघ का तर्क:
संघ का कहना है कि पीजीटी और टीईटी दोनों ही पदों की भर्ती प्रक्रिया, योग्यता मानदंड और कार्य क्षेत्र अलग-अलग हैं। ऐसे में दोनों को मर्ज करना न केवल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित होगी और नौजवानों के रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे।
शिक्षकों में नाराजगी का माहौल
इस फैसले को लेकर शिक्षक वर्ग में गहरी नाराजगी है। कई शिक्षक संगठनों ने भी झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है।
अब देखने की बात होगी कि सरकार इस विरोध को किस प्रकार लेती है और क्या आगामी दिनों में इस निर्णय पर पुनर्विचार करती है।
Reviewed by PSA Live News
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7:16:00 pm
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