रांची। रांची नगर निगम में नक्शा पास कराने के लिए परेशान लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 75 दिनों से एक भी भवन नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ है। कारण – निगम में लीगल अफसर की अनुपस्थिति। नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप है, और रोजाना दर्जनों लोग निगम कार्यालय पहुंचकर अपने नक्शे की स्थिति जानने को मजबूर हैं। मगर उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है—"जब तक लीगल अफसर की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक नक्शा पास नहीं हो सकता।"
उल्लेखनीय है कि नगर निगम क्षेत्र में नक्शा स्वीकृति का काम पहले राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करते थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। जनवरी माह में कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि भवन नक्शे से संबंधित कागजात की जांच केवल विधिक पदाधिकारी (लीगल अफसर) ही करेंगे। इस आदेश के बाद से रांची नगर निगम ने नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह रोक दी है।
दूसरी ओर, रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण (RRDA) द्वारा शहर के बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी है, जिससे वहां के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है।
अब तक राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में लीगल अफसर की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, जिससे सैकड़ों आवेदक प्रभावित हो रहे हैं। बिल्डरों, आम नागरिकों और व्यवसायिक निर्माण कार्य से जुड़े लोगों में इसे लेकर गहरी नाराजगी है।

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