118 आदिवासी परिवारों का ग्राम से निष्कासन, नहीं मिला इंसाफ तो करेंगे धर्म परिवर्तन

पूर्वी सिंहभूम के 11 गांवों में सामाजिक बहिष्कार, पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

जमशेदपुर/पूर्वी सिंहभूम: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के 11 गांवों में रहने वाले 118 आदिवासी परिवारों को ग्राम सभा के एकतरफा फैसले के तहत गांव से निष्कासित कर दिया गया है। यह घटना न केवल मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, बल्कि आदिवासी समाज के भीतर उपजे असंतोष की भी गंभीर तस्वीर पेश करती है।

पीड़ित परिवार अब दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। न उनके पास रहने का ठिकाना है, न ही जीवनयापन का कोई साधन। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया है। न उन्हें गांव में हुक्का-पानी मिल रहा है, न ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ। यहां तक कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

न्याय नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन की चेतावनी
गुरुवार को पीड़ित परिवारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रशासन जल्द ही उन्हें पुनर्वास और सामाजिक अधिकार नहीं दिलाता, तो वे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सभी पीड़ित सरना धर्म के अनुयायी हैं और ग्राम सभा के मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को मानने से इनकार करने के कारण इस दमन का शिकार हुए हैं।

प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन
अब तक न तो स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है और न ही जनप्रतिनिधियों ने पीड़ितों की सुध ली है। ऐसे में इन परिवारों के सामने भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जब संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, तो फिर ये परिवार अपने ही गांव में पराए क्यों बना दिए गए?

नजरें उपायुक्त पर टिकीं
अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। क्या उपायुक्त इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्कासित परिवारों को न्याय दिलाएंगे? या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा?

यह मामला न सिर्फ आदिवासी समाज के भीतर गहराते विभाजन को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो हालात और भयावह हो सकते हैं। धर्म परिवर्तन की चेतावनी प्रशासन के लिए अंतिम चेतावनी हो सकती है।